खबरें अभी तक। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की समीक्षा बैठक में खट्टर सरकार के कामकाज और कार्यशैली पर अंगुली उठने के बाद अब हाईकमान भी गंभीर हो गया है। विजयवर्गीय ने वर्करों की इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 6 महीने का वक्त दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि यदि इस दौरान काम ठीक हुआ तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूत्रों की मानें तो इस बैठक के बाद से मुख्यमंत्री कार्यालय में सुधार की हलचलें शुरू हो गई हैं। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में सरकार की कार्यशैली में बदलाव होना तय है। खासकर सरकार के मंत्री-विधायकों के बीच सामंजस्य व उनके कामों को लेकर भी नए दिशा-निर्देश जारी हो सकते हैं।

पार्टी वर्करों को भी अहमियत मिलनी शुरू हो जाएगी। अफसरशाही को लेकर मुख्यमंत्री भी नए तेवर में नजर आ सकते हैं। गौरतलब है कि 15 मार्च को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने सरकार के कामकाज की समीक्षा की थी। सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई फिर विधायक दल की और बाद में विजयवर्गीय ने मंत्रियों के साथ अलग से बातचीत की। सूत्रों की मानें तो इन बैठकों में वर्कर और पदाधिकारियों से लेकर मंत्री और विधायकों ने भी सरकार के कामकाज को ठीक नहीं बताया।

ज्यादातर वर्करों ने मान-सम्मान नहीं मिलने और डी.सी. रेट पर लगने वाली नौकरियों में वरीयता नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा अधिकांश विधायकों, वर्करों और मंत्रियों के निशाने पर अफसरों के काम करने का रवैया रहा है। सूत्रों की मानें विजयवर्गीय ने वर्करों, विधायकों और मंत्रियों के सभी सुझावों को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया है, जहां अब वह अगले सप्ताह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राम लाल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।