खबरें अभी तक।  प्रदेश मंत्रिमंडल की तरफ से बीमार उद्योगों को छूट देने संबंधी पूर्व सरकार के फैसले की जांच को अब विभागीय स्तर पर करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रदेश मंत्रिमंडल की तरफ से पहले राज्य में 2 गोल्ड रिफाइनरीज के लिए कर की वापसी के लिए योजना को रद्द करने और बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई इंसैंटिव योजना मामले में जांच विजीलैंस के माध्यम से करवाए जाने की बात कही गई थी। अब बीमार उद्योगों संबंधी मामले की जांच को विभागीय स्तर पर ही करवाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार विभाग के अधिकारी अपने स्तर पर इसकी जांच संबंधी मामले को निपटाना चाहते हैं।

पूर्व सरकार के 4 बड़े निर्णयों पर जांच बिठाने का लिया था निर्णय
उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही बीमार उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना को रद्द कर दिया था। इसमें मंत्रिमंडल की तरफ से गड़बड़ी होने की आशंका भी जताई गई थी कि कहीं ऐसा करके उद्योगपतियों को अनुचित लाभ तो प्रदान नहीं किया जा रहा था। इस तरह मंत्रिमंडल ने पूर्व सरकार के समय में लिए गए 4 बड़े निर्णयों पर जांच बिठाने का निर्णय लिया था। इसमें पहला गोल्ड रिफाइनरीज, दूसरा बीमार उद्योग योजना संबंधी जांच, तीसरा सोलन जिला के चम्बाघाट स्थित परिधि गृह भवन तथा चौथा कंडाघाट में अस्पताल भवन के निर्माण के लिए दी गई गई स्वीकृतियों की जांच करवाने का निर्णय लिया था।

विभाग से ली जाएगी जानाकारी : विक्रम सिंह
उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बीमार उद्योगों संबंधी योजना की जांच करवाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। यह जांच विजीलैंस से होगी या विभागीय स्तर पर, इस बारे ज्यादा पता नहीं है। विभाग से इस बारे जानकारी ली जाएगी।