सरकार ने इस बारे में अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, कि वह एयर इंडिया में कितनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। यह बात नागर विमानन मंत्री अशोक गणपति राजू ने कही है। गौरतलब है कि सरकार का थिंक टैंक माना जाने वाला नीति आयोग एयर इंडिया को निजी हाथों में सौपने का सुझाव दे चुका है।
पिछले साल, केंद्रीय कैबिनेट ने कर्ज के बोझ से लदी सरकारी विमानन कंपनी के निजीकरण को मंजूरी दे दी थी। विमानन कंपनी मौजूदा समय में करदाताओं के पैसों पर चल रही है। इतना ही नहीं एयर इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री के लिए रणनीति तैयार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह को भी नियुक्त किया गया है।
क्या कहा विमानन मंत्री ने-
एक संवाददाता सम्मेलन में जब राजू से पूछा गया क्या सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि वो एयर इंडिया के कितने फीसद हिस्से का निजीकरण करना चाहती है, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा,“अभी इस पर कोई फैसलान नहीं लिया गया है, हमारे पास काफी सारे सुझाव हैं, हम काफी सारी चीजें सोच रहे हैं। कुछ ने सुझाव दिया है कि आप इसे साझा क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर बाजार बढ़ता है तो कर्ज रिकवर हो सकता है। मैं कहता हूं कि आप सुझाव के लिए आमंत्रित हैं।”
