खबरें अभी तक। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 14,290 घर खरीदारों को निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक एचडीएफसी ने अब तक 2,800 करोड़ रुपए के लोन बाटे हैं। इसमें 302 करोड़ रुपए की केंद्रीय सब्सिडी भी शामिल है। मोदी सरकार ने जून 2015 में 2022 तक सभी के लिए आवास योजना का शुभारंभ किया था और वितरण उसी अवधि से किया जाना है।

हालांकि, बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएडब्ल्यू) की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) ग्राहकों के लिए 1,728 करोड़ रुपये के ही होम लोन दिए हैं। वहीं उसने मध्य आय वर्ग (एमआईजी) के 3,526 ग्राहकों को 1,067 करोड़ रुपये के लोन दिए हैं। बैंक ने यह जानकारी आज जारी एक रिपोर्ट में दी है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वो लोग शामिल होते हैं जिनकी सालाना घरेलू इनकम 3 लाख से कम है, जबकि लोअर इनकम ग्रुप में वो लोग शामिल होते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपए तक है। सरकार ने अपनी महात्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) को जून 2015 में लान्च किया था ताकि साल 2022 तक हर किसी को आवास मुहैया कराया जा सके। तब से लेकर अब तक सरकार इस संबंध में कई कदम उठा चुकी है।

आम बजट 2018 में भी यह घोषणा की गई थी कि वित्त वर्ष 2019 में शहरी क्षेत्र में 31 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 51 लाख घर बनाए जाएंगे। एचडीएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रेणु सूद कर्नाण ने बताया, “इसने रियल एस्टेट सेक्टर में होमबॉयर्स के हितों का फिर से खास खयाल रखा है और पहली बार घर खरीदने वालों को काफी सारे फायदे उठाने का मौका प्रदान किया है।”