राफेल पर बोले जेटली, सवाल उठाने से पहले प्रणब से जाकर मिलें राहुल

खबरें अभी तक। भारत के  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल डील पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को डील पर सवाल उठाने का हक नहीं है. जेटली ने कहा कि इस डील पर जब यूपीए सरकार के कार्यकाल में सवाल खड़ा किया गया तब तत्कालीन मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह कहकर सवालों का जवाब देने से मना कर दिया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. लिहाजा आज वह राफेल डील पर कैसे सरकार से जवाब मांग रही है. राहुल सवाल उठाने से पहले प्रणब मुखर्जी से ही जाकर मिल लें.

जीएसटी का असर खत्म, अब ग्रोथ की बारी-

लोकसभा में बजट पर सवालों का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि वित्तीय अनुशासन का हमारी सरकार ने चार साल से पालन किया है और आने वाले वर्षों में भी करते रहेंगे. सभी बड़े आर्थिक सुधारों को करने के बाद भी कोर सेक्टर ग्रोथ, डिमांड, इंडस्ट्रियल डेटा, एक्सपोर्ट डेटा में अब सुधार आना शुरू हो चुका है.

आधार पूरी तरह सुरक्षित-

आधार के विषय पर बोलते हुए जेटली ने कहा कि हमेशा कहा जाता रहा है कि सब्सिडी को खत्म करना जरूरी है. आधार से संशाधन को बचाने में मदद मिलेगी और सब्सिडी को भी दुरुस्त की जा सकेगा लेकिन अब उस आधार को खारिज कर देना उचित नहीं है. जेटली ने कहा कि कांग्रेस सरकार आधार को बिना किसी कानूनी अमलीजामा के ले आई थी. बीजेपी ने आधार में प्राइवेसी को सुनिश्चित करने के लिए पूरे आधार को कानून के दायरे में लाने का काम किया है. जेटली ने कहा कि जब कांग्रेस ने आधार का आइडिया शुरू किया तो क्यों आज वह आधार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है.

कांग्रेस का जीएसटी विरोध तर्कसंगत नहीं-

ठीक उसी तरह से कांग्रेस सरकार देश में जीएसटी लाने की कवायद कर रही थी और वह ला नहीं पाई. अब जब हमारी सरकार उसे लाने में सफल हुई है तो कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी है. जेटली ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौर में 31 फीसदी टैक्स लेती थी और अब 18 फीसदी के नीचे लाने की दलील दे रही है. सिंगापुर में खाने पर भी 7 फीसदी जीएसटी और मर्सिडीज गाड़ी पर भी 7 फीसदी जीएसटी है. लेकिन क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा किया जा सकता है? वहीं जीएसटी को लाने में जल्दबाजी दिखाने पर जेटली ने कहा कि बंगाल और त्रिणमूल कांग्रेस हमेशा जीएसटी के पक्ष में थी. इस सदन ने जीएसटी को पास किया और 16 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन के तहत इसे पास किया गया और पुराने टैक्स ढांचे को महज एक साल तक चलाया जा सकता था. लिहाजा, संविधान द्वारा बताए गए समय सीमा में ही केन्द्र सरकार ने इसे लागू किया है. इसलिए विपक्ष द्वारा जल्दबाजी के आरोप का कोई मतलब नहीं है.

जरूरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स-

जेटली ने कहा इस बजट में मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा गया है. टैक्स में छूट के साथ-साथ निवेश के अच्छे विकल्पों के जरिए उन्हें राहत दी गई है. वहीं छोटे और मध्यम स्तर के कारोबार पर से टैक्स का बोझ कम करने के लिए प्रावधान लाया गया. जेटली ने कहा कि विपक्ष महंगाई की बात कर रहा है लेकिन वह दिन भूल गया है जब कांग्रेस सरकारों के समय 11 फीसदी तक महंगाई पहुंच गई थी.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की वकालत करते हुए जेटली ने कहा कि यदि कोई शेयर खरीदता है औऱ एक साल के अंदर उसे मुनाफे पर बेचता है तो उसपर 15 फीसदी तक टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था. हालांकि यदि शेयर को एक वर्ष से अधिक समय तक रखा जाता था तो कोई टैक्स नहीं लगता था. लेकिन हमने देखा कि एक बड़ी रकम का मुनाफा निवेशकों को लंबे समय तक शेयर रखने पर होता है. लिहाजा हमारी सरकार ने निवेशकों को इस मुनाफे पर टैक्स का प्रावधान कर दिया है. खासबात यह है कि इस मुनाफे का बहुत कम फायदा छोटे निवेशकों को मिलता था और बड़े और वैश्विक निवेशक इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेते थे. ऐसे में वह अपने मुनाफे में सरकार को टैक्स दें तो क्या गलत है?

राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में राफेल डील-

राफेल डील पर सवाल पर पूछा गया  था कि राफेल डील की जानकारी देते हुए बताया जाए कि कितने में यह डील हुई है. इस सवाल के जवाब में तत्कालीन यूपीए मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि राफेल डील की डीटेल्स देना देश के हित में नहीं है. लिहाजा, मौजूदा समय में कांग्रेस महज विवाद पैदा करने के लिए राफेल डील की डीटेल्स देने की मांग कर रही है जबकि वह खुद बता चुकी है कि क्यों इस डील के डीटेल्स पब्लिक नहीं किए जा सकते.

आंध्र को स्पेशल पैकेज की तैयारी जारी-

आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर बोलते हुए जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आंध्र के लिए एक पैकेज का प्रावधान किया गया था. केन्द्र सरकार ने राज्य को ज्यादातर फंड्स दिए जा चुके हैं और बच्चे हुए संस्थाओं के निर्माण के लिए सभी जरूरी फंड उसे दिए जाएंगे. जेटली ने कहा कि स्पेशल पैकेज के लिए तैयारी चल रही है.