खबरें अभी तक।वित्त मंत्री अरुण जेटली जब लोकसभा में 11 बजे बजट पेश करेंगे, तो सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकीं होंगी. अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहा आम आदमी इस बार के बजट से ढेर सारी उम्मीदें लगा रहा है. जीएसटी के बाद ये पहला बजट होगा और 2019 लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ये बजट लोकलुभावन नहीं होगा. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि जेटली किसानों के लिए अपना पिटारा खोल सकते हैं. बजट से पहले आम आदमी के मन की बात क्या है, लोग बजट से किस तरह की मांग कर रही है. यहां पढ़ें..
- आयकर पर मिलने वाली छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाए.
- आयकर के मौजूदा टैक्स स्लैब्स में बदलाव कर छूट को बढ़ाया जाए. इसके लिए जहां फिलहाल 10 फीसदी टैक्स लगता है, उसे 5 से 7 फीसदी किया जाए.
घर:
- होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जाए ताकि घर खरीदने में होने वाला खर्च कम हो सके.
- स्टांप ड्यूटी में भी राहत मिले.
- रियल इस्टेट जीएसटी के तहत आए. इससे घर खरीदना सस्ता हो सकता है.
रोजगार :
- देश में रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हों. इसके लिए रोजगार नीति लाई जाए.
- नया कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिले, ताकि नये रोजगार पैदा हों.
पेट्रोल-डीजल:
- पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए ताकि बढ़ती कीमतों से राहत मिले.
- पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने का पुख्ता इंतजाम बजट में हो.
सेविंग्स:
- सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट को 2 लाख से ज्यादा कर दिया जाए.
11.इस स्कीम में मौजूदा स्कीम के अलावा लो रिस्क बॉन्ड स्कीम्स को भी शामिल किया जाए.
कार:
- कारों पर लगने वाले जीएसटी रेट को कम किया जाए. ताकि इन्हें खरीदना सस्ता हो.
- इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के साथ ही इन पर लगने वाले जीएसटी रेट को 5 फीसदी रखें.
रेलवे:
- रेलवे से सफर सुरक्षित करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के अलावा अन्य इंतजाम किए जाएं.
- सस्ता हो रेल टिकट बुक करना. ऑनलाइन बुक करने पर कुछ इंसेंटिव मिले.
